इयत्ता ८ वीच्या पुस्तकात न्यायालयाचा अवमान; पाठ्यपुस्तक जप्त करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी २०२६) एनसीईआरटीच्या इयत्ता ८ वी च्या सामाजिक शास्त्राच्या नवीनतम पाठ्यपुस्तकाच्या पुनर्मुद्रण आणि डिजिटल प्रसारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश दिला, ज्यामध्ये न्यायव्यवस्थेतील “भ्रष्टाचार” या विषयावर ‘आमच्या समाजात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ हा एक अध्याय समाविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर स्वतःहून दाखल झालेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती .

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला “न्यायपालिकेविरुद्ध खोलवर रुजलेले षड्यंत्र” असे म्हणत, प्रचलित असलेल्या प्रती तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश दिले आणि दोन आठवड्यांत अनुपालन अहवाल मागितले. “या कोवळ्या वयात विद्यार्थ्यांना पक्षपाती गैरसमजुतींना तोंड देणे मूलभूतपणे चुकीचे आहे,” असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.

या पत्रामध्ये भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने (Ministry of Information & Broadcasting) एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे. ती सूचना २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केली आहे. खाली सोप्या मराठीत त्याचा अर्थ समजावून सांगतो.

1️⃣ ही सूचना का दिली आहे?

सर्वोच्च न्यायालयात इयत्ता ८ वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या “Exploring Society: India and Beyond” या पुस्तकाबाबत स्वतःहून (Suo Moto) याचिका घेतली गेली.

न्यायालयाच्या मते त्या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेबाबत काही मजकूर असा आहे की:

• न्यायालयाची प्रतिमा खराब होऊ शकते
• विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल चुकीची समज निर्माण होऊ शकते

म्हणून न्यायालयाने तातडीचे आदेश दिले.

2️⃣ सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य आदेश

न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:

1. हे पुस्तक तात्काळ बाजारातून काढून टाकावे.
   • छापील (Hard Copy)
   • डिजिटल (PDF / इंटरनेट)
2. कोणत्याही वेबसाईट, सोशल मीडिया किंवा प्लॅटफॉर्मवर हे पुस्तक ठेवू नये.
3. ज्या ठिकाणी पुस्तक आहे (शाळा, स्टोअर, गोदाम)
   तेथून सर्व प्रती जप्त करून काढून टाकाव्यात.
4. हे पुस्तक पुन्हा छापणे किंवा इंटरनेटवर टाकणे पूर्णपणे बंद (Blanket Ban) करण्यात आले आहे.

3️⃣ ऑनलाइन न्यूज व सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांसाठी सूचना

सरकारने विशेषतः खालील लोकांना सूचना दिली आहे:

• Online News Publishers
• Social Media Platforms
• Internet Users

त्यांना सांगितले आहे की:

• या पुस्तकाची PDF किंवा भाग इंटरनेटवर टाकू नका
• जर आधी टाकले असेल तर ताबडतोब काढून टाका

4️⃣ सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी आदेश

Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram, वेबसाईट होस्टिंग इत्यादी प्लॅटफॉर्मना सांगितले आहे की:

• त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर या पुस्तकाचे लिंक / URL शोधून काढावेत
• ते ताबडतोब हटवावेत

5️⃣ शाळा आणि शिक्षण विभागासाठी आदेश

• सर्व शाळांच्या प्राचार्यांची जबाबदारी आहे की पुस्तकाच्या सर्व प्रती जप्त कराव्यात
• त्या पुस्तकावर आधारित शिक्षण देणे थांबवावे
• राज्यांच्या शिक्षण विभागाने २ आठवड्यात अहवाल द्यावा

✅ थोडक्यात:
इयत्ता ८ वीच्या “Exploring Society: India and Beyond” या सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण बंदी घातली आहे.
हे पुस्तक छापणे, विकणे किंवा इंटरनेटवर शेअर करणे सध्या पूर्णपणे बंद आहे.