देणगीदारांना मिळणार सरकारी शाळा दत्तक आणि स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी

government school adoption and private companies for competitive exam tuition classes

गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. योजनेतंर्गत देणगीदारांना शाळेचे पालकत्व स्वीकारावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर रोख रकमेच्या देणगीसाठी परवानगी राहणार नाही. त्याऐवजी वस्तू आणि सेवा स्वरूपात देणगी देता येईल. योजनेतून शाळा ५ आणि १० वर्षांसाठी दत्तक देण्यात येतील.  देणगीदारांना मिळणार सरकारी शाळा दत्तक आणि स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणाऱ्या या निर्णयाविरोधात आमदार धानोरकर यांनी या दोन्ही परिपत्रकांना त्वरित रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती-देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठीची व्यवस्था करणे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे. विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्याद्वारे शिक्षणाचा प्रसार सर्वदूर करणे. दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचारासाठी आवश्‍यक संसाधनाची जुळवणी करणे. आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्य आदी दत्तक शाळा योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

योजनेसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रीय, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपालिकास्तरीय, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठी समन्वय समिती असेल. तीन महिन्यातून एकदा समन्वय समितीची बैठक होईल. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून सर्वसाधारण नियम निश्‍चित केले जातील. दत्तक शाळांचे ‘डायट’तर्फे मूल्यमापन करून घेतले जाईल.

शिक्षणाच्या अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे. देशाचे भविष्य उज्वल करायचे असेल तर सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे. शहरी व ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत मध्यम व गरीब जनता शिक्षण घेतात. विशेष म्हणजे याकरिता स्वतंत्र मंत्रालय व बजेटची तरतूद देखील अर्थसंकल्पात करण्यात येते. परंतु आता हेच शिक्षण देणगीदारांवर अवलंबून राहणार आहे. दुसरीकडे सामान्य परिवारातील युवक स्पर्धा परीक्षेचे शिकवणी वर्ग लावून स्पर्धापरीक्षेची तयारी करीत असतात. परंतु आता त्या जागा देखील खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या दोन परिपत्रकामुळे युवकांना गुलामगिरीच्या खाईत नेणारे आहे. त्यामुळे हे दोन त्वरित परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच दोन परिपत्रक काढले आहेत. त्यापैकी एक परिपत्रक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा आहे. दुसरा परिपत्रक स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा आहे. या दोन्ही परिपत्रकांमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भार वाढणार आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांवर खाजगी कंपन्यांचा वर्चस्व निर्माण होणार आहे.

आमदार धानोरकर म्हणाल्या की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा परिपत्रक विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांवर वर्चस्व निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे.

स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा परिपत्रक देखील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे सामान्य परिवारातील युवकांना स्पर्धा परीक्षा पास करणे कठीण होणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणार आहेत.

आमदार धानोरकर यांनी या दोन्ही परिपत्रकांना त्वरित रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी सांगितले की, हे परिपत्रक विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.