महावितरणच्या या योजनेत शेतकरी होणार मालामाल

News34

गडचिरोली/चंद्रपूर – शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जा वापरून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणे आणि २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविणे असे ‘मिशन २०२५ या अभियानाच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आले आहे. महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ कि.व्हो. उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात आहे अशा पडीक जमिनीतून सौरउर्जा पिकविण्याची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.० मधून दरवर्षी हेक्टरी सव्वा लाख रुपये मिळण्याची शेतकरी बांधवांच्या दारी सुवर्णसंधी उपलबध झाली आहे.

तसेच सदर योजनेमुळे ग्रामीण भागात सुमारे १९००० रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे.
ही संधी खाजगी जमीन मालक ज्यांची जमीन महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ कि.व्हो. उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात आहे अशांना पण उपलब्ध् असणार आहे तसेच . मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.० अंतर्गत शासकिय पडीक जमीन, निमशासकिय जमीन, महापारेषण, महावितरण, महानिर्मीती विविध आस्थापनाकडे असलेल्या अतिरिक्त जमीनी वापरण्यात येतील व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे.

सद्यस्थितीत शासकीय जमिन उपलब्ध होण्यास अडचणी येत असल्यामुळे महावितरणच्या गडचिरोली उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये ,एकंदरीत ३८६. ८५ एकर खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे.

अहेरी तालुक्यातील लगाम उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये – ६ एकर, आरमोरी तालुक्यातील आरमोरी उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये २२एकर, देलनवाडी उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये ६ एकर, चामोर्शी तालुक्यातील तळोधी (मोकासा) – ७एकर, घोट उपकेंद्र- ६ एकर, भेंडाळा उपकेंद्रा- १५ एकर, चामोर्शी उपकेंद्र- ८ एकर व येणापुर उपकेंद्र- ९ एकर, वडसा तालुक्यातील शंकरपुर उपकेंद्र-१६ एकर, वडसा उपकेंद्र-२१ एकर व सावंगी उपकेंद्र- ३ एकर, धानोरा तालुक्यातील पेंढरी उपकेंद्र ६ एकर, गडचिरोली तालुक्यातील अमिर्झा उपकेंद्र-६ एकर, पोर्ला उपकेंद्र-२१ एकर, सेमाना उपकेंद्र ४ एकर, गडचिरोली उपकेंद्र- ४ एकर व कोटगल उपकेंद्र-४ एकर, कोरची तालुक्यातील कोरची उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये १७ एकर, कुरखेडा तालुक्यातील कढोली उपकेंद्र- २० एकर, कुरखेडा उपकेंद्र-२७ एकर, गेवर्धा उपकेंद्र- ११ एकर, अंतरगांव उपकेंद्र-१६ एकर व मालेवाडा उपकेंद्र- १४ एकर, मुलचेरा तालुक्यातील अडपल्ली उपकेंद्र-५ एकर व मुलचेरा उपकेंद्र-२१ एकर, सिरोंचा तालुक्यातील असरअल्ली उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये ६.८५ एकर व सिरोंचा स्विचयार्ड उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये ३८ एकर, बामणी उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये ३१ एकर व अंकिसा उपकेंद्राच्या परिसरामध्ये १६ एकर खाजगी जमिनीची आवश्यकता आहे.

सौर ऊर्जा तयार करुन शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठीचा मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प असुन राज्य सरकारचा प्रमुख प्रकल्प म्हणुन त्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वांनी भर द्यावा तसेच शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याप्रमाणेच आगामी काळात ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळा, दवाखाने, पिण्याचे पाणी, ग्रामपंचायत कार्यालये इत्यादी सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येण्याचा मानस आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील पडीक जमिनधारक शेतकऱ्यांनी/ईच्छुकांनी योजनेच्या अटींस अनुसरुन जमिन भाड्याने द्यावी दरवर्षी हेक्टरी सव्वा लाख रुपये मिळण्याच्या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता सुनिल देशपांडे, चंद्रपूर परिमंडळ व प्रभारी अधिक्षक अभियंता रविंद्र गाडगे, गडचिरोली मंडळ यांनी केले आहे.

योजनेची वैशिष्टे

१. या योजनेअंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरणला भाडेपट्टयाने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रति वर्ष सव्वा लाख रुपये मिळण्याची रु प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यादराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base rate) प्रत्येकी वर्षी ३ टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.

२.सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र वार्षिक रू. १/- भाडेपट्ट्याने व पोटभाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

३. विकेंद्रीत वीज वाहिनीवर आधारीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असल्याने ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे त्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रकल्प कार्यान्वीत झाल्यानंतर रू. ५ लाख प्रति ग्रामपंचायत प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत म्हणून ३ वर्षासाठी देण्यात येईल.

तीन वर्षात मिळून १५ लाखाचा निधी दिला जाणार आहे. या करिता महावितरणने लँड बँक पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर माफक नोंदणी शुल्क भरुन शेतकरी आपली जमीन महावितरणला भाड्याने देऊ शकतात.’ विशेष म्हणजे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती २५ वर्ष चालवणे आणि देखभाल व दुरुस्ती करणे याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे ६ हजार पूर्णवेळ तर १३ हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे २०० कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची काम होणार आहेत.