भरडाईसाठी दिलेले धान राईस मिल धारकांकडे उपलब्ध नसताना मागीतली मुदतवाढ

Khabarbat Extension of previous deadline in case of non-availability of paddy for shipment with rice mill owners*

*भरडाईसाठी दिलेले धान राईस मिल धारकांकडे उपलब्ध नसताना मागीतली मुदतवाढ*

राज्य शासनाचा अजब कारभार, शासकीय धान्य अपहाराचे गुन्हे कधी?

गडचिरोली/विष्णू वैरागडे

पणन हंगाम २०२२-२३ करीता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंत घेतलेले धान गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांना फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ भरडाईसाठी दिलेले धान परस्पर खुल्या बाजारात विकले असताना शासकीय धान्य अपहाराचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांनी केंद्र शासनाकडे धान नसलेल्या राईस मिल धारकांसाठी परत एक महिन्याची मुदतवाढ मागितल्याने मंत्रालयात देखील पाणी कुठे तरी मुरत असल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.

सन २०२२ -२३ या हंगामातील १७ लक्ष क्विंटल तांदूळ केंद्र शासनाला पुरवठा करणे गडचिरोली जिल्ह्यातील काही राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्या वारंवार होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे अशक्य झाले असल्याची सबब पुढे करून गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांनी धान भरडाई करण्याचे काम थांबवले आहे. यासोबतच भारतीय खाद्य निगमचे गुणवत्ता तपासणी करणारे राईस मिल धारकांनी शासनाला पुरवठा केलेला तांदूळाची गुणवत्ता तपासणी करण्यास राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे धजावत नसल्याने नमुद करुन पुन्हा एक महिना धान भरडाई करून फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभाग उप सचिव यांच्या कडे मुदतवाढ प्रस्ताव दि २६ सप्टेंबर २०२३ ला सादर केला आहे.

खरं तर राईस मिल धारकांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील टीडीसी व डीएम‌ओ कार्यालयाकडून धान वितरित केल्या नंतर दहा दिवसांत फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ भरडाई करून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कडे जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांनी केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. मागील वर्षी दिलेल्या धानाचा फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ अद्यापही शासनाला जमा केलेला नाही .

८ ऑगस्ट २०२३ प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार यांना राईस मिल धारकांना नियमबाह्य पद्धतीने धान वितरण करुन प्रती क्विंटल धान भरडाई करीता सर्वसाधारणपणे किमान ०.८ युनिट वीज खर्च होत असल्याचे खातरजमा न करता, बँक गॅरंटी पेक्षा अधिक धान वाटत केल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केले आहे.मात्र, शासनाने मिल धारकांना अभय दिले आहे. प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी या प्रकरणी आपले उखळ चांगलेच पांढरे केले असल्याने मिल धारकांवर शासकीय धान अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी स्वतःचाच बळी दिला असल्याचे सांगितले जात आहे.

२१ नोव्हेंबर २०२२ च्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या परिपत्रकानुसार गिरणीधारक असल्याबाबत सबळ पुरावे घेण्याबाबत जिल्हा समन्वयक समितीच्या जबाबदाऱ्या असुन

फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ भरडाईसाठी दिलेले अनेक अस्तीत्वातच नसुन बरेच राईस मिल बंद अवस्थेत आहेत. काही राईस मिल धारक फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ भरडाई न करता खाण्यायोग्य नसलेला नित्कृष्ट दर्जाचा तांदूळ पुरवठा करण्यात येत असून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

वास्तविकत: सद्यस्थिती गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांकडे फोर्टीफाईड सीएमआर तांदूळ भरडाईसाठी टीडीसी व डीएम‌ओ कार्यालयाने दिलेला तोच धानच जाग्यावर उपलब्ध नसताना कुठला तांदूळ जमा करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांनी केंद्र शासनाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केला असा प्रश्न उपस्थित केला जात असुन महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभाग १७ लाख क्विंटल तांदळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितली जात असल्याचे बोलले जात आहे…..