Maratha Kunbi Certificate | obc
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे या मागण्यांसाठी मागील 19 दिवसांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज अखेर 29 सप्टेंबर रोजी तोडगा निघाला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, असे ओबीसी बैठकीत ठरले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस चंद्रपुरात जाणार असून, रवींद्र टोंगे यांचे उपोषण सोडवणार आहेत.
कुणबी ओबीसी (Kunbi OBC) करिता आवश्यक कागदपत्रे | Cast Certificate(Opens in a new browser tab)
सह्याद्री अतिथी गृहावर आज दुपारी 2 वाजता राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन शास्त्राने दिले तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिल्यामुळे ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 19 दिवसापासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले.
या बैठकीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे ,अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे ,महासचिव सचिन राजूरकर तसेच अशोक जीवतोडे, दिनेश चोखारे एडवोकेट पुरुषोत्तम सातपुते, डॉ.संजय घाटे, सूर्यकांत खनके, मनीषा बोबडे ,अनिल शिंदे, अनिल डहाके इत्यादी ओबीसी नेते उपस्थित होते.
शनिवार दिनांक सकाळी नऊ वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मंडपाला भेट देऊन उपोषणकर्ते रवींद्र टोंगे, विजय बल्की व प्रेमानंद जोगी यांचे उपोषण सोडवतील. त्यानंतर अधिकृतपणे आंदोलन स्थगित केल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे जाहीर करण्यात येईल .
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तर्फे दिनांक 30 सप्टेंबर 2023 रोजी पुकारण्यात आलेल्या चंद्रपूर जिल्हा बंद आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात सकारात्मक ओबीसीच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाने दिलेल्या भूमिकेचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे स्वागत करतो.शासनाने मागण्या मंजूर केल्या असून त्याची तातडीने अवलबजावणी करण्यात यावी.
– सचिन राजूरकर
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी जालन्यातल्या अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचं आश्वासन देऊन सतराव्या दिवशी हे उपोषण सोडलं. जरांगेंनी सरसकट आरक्षणाची केलेली मागणी पूर्ण होऊ शकत नसल्याची चर्चा झाली.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर राज्य शासनाने काढलेला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढत असल्याचा धोका निर्माण होतोय, शिवाय सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा आंदोलकांची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरात ओबीसी समाजाच्या वतीने आंदोलनं सुरु आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र न देण्यावर बैठकीमध्ये एकमत झालेला आहे. ओबीसी समाजाच्या बैठकीमध्ये काही ठराव करण्यात आलेले आहेत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र न देण्यावर एकमत झालाय. समाजाच्या अनेक समस्यांवर बैठकीमध्ये चर्चा झाली आहे. ओबीसी आणि राज्य सरकारमध्ये बैठक ‘मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखला मिळणार नाही’ शिंदे – फडणवीसांनी ओबीसींना विश्वास दिला.
मराठा समाजाला कोणी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी निजामकालीन अभिलेखांशी तपासणी सुरू आहे आणि हे पूर्व पुरावे आता गोळा करताना विशेष समितीच्या हाती फार काही लागत नाहीये छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील 15 लाख अभिलेखांच्या तपासणीमध्ये अवघ्या 299 कुणबी नोंदी सापडलात मराठवाड्यात एकूण 65 लाख अभिलेखांशी तपासणी करण्यात आली आणि यामध्ये पाच हजारच कुणबी नोंदी सापडल्यात तर अत्यल्प प्रमाणात नोंदी सापडत असल्याने येत्या काळात कुणबी जास्त प्रमाणपत्र आता कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची अडचण निर्माण होऊ शकते अशी शक्यता देखील वर्तवली जाते.
Discussion about this post