Financial year : आर्थिक वर्षाची सुरुवात १ एप्रिलपासून का होते?

परिचय

भारतामध्ये आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होऊन ३१ मार्चला समाप्त होते. अनेक वर्षांपासून हीच पद्धत अवलंबली जात आहे आणि त्यामुळे अनेकदा असा प्रश्न उभा राहतो की वर्षातील इतर कोणत्याही महिन्याऐवजी एप्रिलमध्येच आर्थिक वर्षाची सुरुवात का होते? काही लोकांच्या मते, एप्रिल महिना शुभ मानला जातो, ज्यामुळे या महिन्यात आर्थिक वर्षाची सुरुवात करणे फायदेशीर असते. तर, काहींच्या दृष्टीने या निवडीमागे काही विशिष्ट आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. आर्थिक वर्षाची ही तारीख निश्चितपणे कोणतीही यादृच्छिक निवड नाही, तर या निर्णयावर अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घटकांचा प्रभाव आहे. या विश्लेषणात्मक अहवालात, आपण भारतातील आर्थिक वर्षाच्या या विशिष्ट कालावधीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सध्याच्या परिस्थितीत त्याचे फायदे आणि तोटे, इतर देशांमधील आर्थिक वर्षाची पद्धत, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कृषी चक्राशी असलेले त्याचे संबंध आणि वेळोवेळी आर्थिक वर्ष बदलण्याची मागणी यांसारख्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास करणार आहोत.

भारतातील आर्थिक वर्षाचा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतातील सध्याची आर्थिक वर्ष प्रणाली अचानक अस्तित्वात आलेली नाही, तर तिची खोलवर ऐतिहासिक मुळे आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात या प्रणालीचा पाया घातला गेला.

• ब्रिटिश राजवटीपूर्वीची परिस्थिती: उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ब्रिटिश राजवटीपूर्वी भारतात आर्थिक वर्षाची कोणती विशिष्ट प्रणाली अस्तित्वात होती, याबाबत ठोस माहिती मिळत नाही. भारताच्या इतिहासात अनेक राजघराण्यांनी आणि शासकांनी राज्य केले. त्यामुळे, वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळ्या आर्थिक पद्धती प्रचलित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या काळात शेती आणि व्यापार हा अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. त्यामुळे, स्थानिक पातळीवर पीक कापणीचा काळ किंवा इतर महत्त्वाच्या घटनांच्या आधारावर आर्थिक व्यवहार आणि हिशोब केले जात असावेत. याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा आणि अभिलेखागारांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

• ब्रिटिश राजवटीत आर्थिक वर्षाची सुरुवात आणि त्याची कारणे: भारतातील आर्थिक वर्षाची सध्याची प्रणाली १८६७ मध्ये ब्रिटिश राजवटीदरम्यान सुरू झाली. यापूर्वी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपले आर्थिक वर्ष मे महिन्यापासून एप्रिल महिन्यापर्यंत पाळत होती, कारण ते त्यांच्या प्रशासकीय आणि हिशोबाच्या कामांसाठी अधिक सोयीचे होते. मात्र, १८६७ मध्ये ब्रिटिशांनी भारतातील आर्थिक वर्ष आपल्या साम्राज्याच्या आर्थिक वर्षाशी जुळवण्यासाठी बदलले आणि ते १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे निश्चित करण्यात आले. या बदलामागील प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील कर संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि प्रशासकीय कामांमध्ये सुसूत्रता आणणे हे होते.

  ब्रिटनमध्येही आर्थिक वर्षाची सुरुवात १ एप्रिलपासून होते आणि याचे मूळ कारण १७५२ मध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्वीकारण्यात आहे. यापूर्वी, ज्युलियन कॅलेंडरनुसार २५ मार्च हा वर्षाचा पहिला दिवस मानला जात होता. इंग्लंड आणि आयर्लंडमध्ये तर ‘लेडी डे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २५ मार्चपासूनच नवीन वर्ष सुरू होत असे आणि याच दिवशी सर्व प्रकारचे आर्थिक हिशोब पूर्ण केले जात होते. १७५२ मध्ये ब्रिटनने ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्वीकारले, तेव्हा तारखांमध्ये ११ दिवसांचा फरक आला. हा फरक भरून काढण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यातील ११ दिवस वगळण्यात आले. या बदलामुळे आर्थिक वर्षाच्या तारखेतही बदल झाला आणि ते १ एप्रिलपासून सुरू झाले. काही ऐतिहासिक नोंदीनुसार, त्यावेळी अकाउंटंट्सनी वर्षाची सुरुवात बदलण्यास विरोध केला होता आणि त्यामुळे आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विरोधाची नेमकी कारणे अधिक स्पष्ट नाहीत, परंतु प्रशासकीय आणि हिशोबाच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा.   

• स्वातंत्र्यानंतर याच प्रणालीचा स्वीकार: भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही, १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. यामागे अनेक कारणे होती. एक म्हणजे, स्वातंत्र्यपूर्व काळात ही प्रणाली चांगली रुजली होती आणि तिचे कामकाज सुरळीत चालले होते. दुसरे म्हणजे, तत्कालीन प्रशासकीय आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही प्रणाली योग्य वाटली. भारतीय सरकारने कॅलेंडर वर्ष (जानेवारी ते डिसेंबर) आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक वर्ष (मे ते एप्रिल) असे वेगवेगळे पर्याय विचारात घेतले होते. मात्र, ऐतिहासिक सातत्य आणि तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून एप्रिल-मार्चचे आर्थिक वर्ष कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

सध्याच्या परिस्थितीत १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू ठेवण्याचे फायदे

सध्याच्या परिस्थितीतही १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू ठेवण्याचे अनेक फायदे आहेत, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरतात.

• भारतीय कृषी चक्राशी जुळणारे वेळापत्रक: भारताची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे आणि एप्रिल ते मार्च या दरम्यानचे वेळापत्रक भारतातील अनेक भागांतील पीक चक्राशी उत्तम प्रकारे जुळते. भारतात जून ते सप्टेंबर या काळात मान्सूनचे आगमन होते, ज्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी सुरू होते. खरीप पिके साधारणपणे ऑक्टोबर ते मार्च या काळात काढली जातात. त्यानंतर, रब्बी पिकांचा हंगाम सुरू होतो, जी हिवाळ्यात पेरली जातात आणि मार्चपर्यंत त्यांची कापणी होते. आर्थिक वर्षाचे हे वेळापत्रक सरकारला कृषी क्षेत्रासाठी प्रभावी योजना, अनुदान आणि धोरणे तयार करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. पीक उत्पादनाचा अंदाज घेऊन शेतकरी आणि कृषी व्यवसायांना त्यांच्या पुढील खर्चाचे नियोजन करणे आणि योग्य निर्णय घेणे सोपे जाते.   

  आज जरी भारताची अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्राकडे अधिक झुकत असली, तरी कृषी क्षेत्राचे महत्त्व आजही कमी झालेले नाही. ग्रामीण भागातील मोठ्या लोकसंख्येचे जीवनमान अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे, आर्थिक वर्षाचे कृषी चक्राशी असलेले जुळणारे वेळापत्रक आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे.  

• सरकारी अर्थसंकल्प आणि धोरण निर्मितीसाठी उपयुक्तता: आर्थिक वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू झाल्यामुळे केंद्र सरकारला फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. मागील आर्थिक वर्षाच्या कामगिरीचे व्यवस्थित मूल्यांकन करून नवीन आर्थिक धोरणे आणि विकास योजना तयार करणे शक्य होते. अर्थसंकल्पातील तरतुदी १ एप्रिलपासून थेट लागू करता येतात, ज्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच विकासकामांना गती मिळते. जर आर्थिक वर्षाची सुरुवात इतर कोणत्याही महिन्यात झाली, तर अर्थसंकल्पाच्या वेळापत्रकात बदल करावा लागेल आणि त्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे.  

  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही प्रमाणात समानता: भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था असून अनेक देशांशी त्याचे व्यापारी आणि आर्थिक संबंध आहेत. कॅनडा, न्यूझीलंड, यूके, हाँगकाँग आणि जपान यांसारख्या काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे आर्थिक वर्ष देखील एप्रिल ते मार्च असते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार आणि आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ होते. या देशांना भारतासोबत आर्थिक व्यवहार करणे अधिक सोपे जाते. जरी अनेक प्रमुख देश (उदा. अमेरिका, चीन) वेगळे आर्थिक वर्ष पाळत असले, तरी काही महत्त्वाच्या व्यापार भागीदारांशी असलेली समानता भारतासाठी फायदेशीर आहे.   

• हिंदू आणि चांद्र कॅलेंडरशी असलेले साम्य: भारतातील आर्थिक वर्ष हिंदू नववर्ष (वैशाखी किंवा चंद्र नववर्ष) च्या आसपास सुरू होते, जे साधारणपणे मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात येते. काही तज्ञांचे मत आहे की भारतीय सरकारने ही तारीख निवडताना या सांस्कृतिक परंपरेचा आदर केला असावा. यामुळे देशातील सांस्कृतिक एकतेला प्रोत्साहन मिळू शकते. भारतामध्ये विविध धर्म आणि संस्कृतीचे लोक राहतात. त्यामुळे, केवळ हिंदू नववर्षाचा विचार न करता, इतर धर्म आणि संस्कृतींमध्येही काही विशिष्ट तारखांना महत्त्व आहे. मात्र, व्यापक स्तरावर विचार केल्यास, एप्रिल महिन्याची सुरुवात अनेक भारतीय समुदायांसाठी नवीन सुरुवात आणि सकारात्मकता घेऊन येते.  

सध्याच्या परिस्थितीत १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू ठेवण्याचे तोटे

ज्याप्रमाणे १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू ठेवण्याचे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे काही तोटे किंवा आव्हाने देखील आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

• कॅलेंडर वर्षाशी असलेला फरक आणि त्यामुळे होणारी गैरसोय: आर्थिक वर्ष कॅलेंडर वर्षापेक्षा (जानेवारी ते डिसेंबर) वेगळे असल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि अनेक व्यवसायांना अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. दैनंदिन जीवनात आपण कॅलेंडर वर्षानुसार व्यवहार करतो, तर आर्थिक वर्षाचे हिशोब वेगळ्या कालावधीसाठी ठेवावे लागतात. यामुळे आकडेवारी आणि डेटाचे विश्लेषण करताना दोन्ही वर्षांचा संदर्भ लक्षात घ्यावा लागतो, ज्यामुळे काही प्रमाणात गुंतागुळ निर्माण होऊ शकतो. या गोंधळावर मात करण्यासाठी जागरूकता आणि योग्य माहितीचा प्रसार करणे आवश्यक आहे.  

• व्यवसाय आणि उद्योगांवर पडणारा प्रभाव: ज्या व्यवसायांचे कामकाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असते, त्यांना वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांमुळे जुळवून घेणे काहीवेळा कठीण जाते. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या जानेवारी-डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष पाळतात. त्यामुळे, भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी जुळवून घेण्यासाठी दुहेरी हिशोब ठेवावे लागू शकतात. जर भारतानेही कॅलेंडर वर्षानुसार आर्थिक वर्ष सुरू केले, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या व्यवसायांसाठी ते अधिक सोयीचे ठरू शकते. मात्र, लेखांकन प्रणाली आणि सॉफ्टवेअरमध्ये बदल केल्यास मोठा खर्च येऊ शकतो. 

• डेटा आणि आकडेवारीच्या विश्लेषणातील संभाव्य अडचणी: आर्थिक वर्ष आणि कॅलेंडर वर्ष वेगवेगळे असल्यामुळे आर्थिक पाहणी आणि तुलनात्मक अभ्यास करताना काही अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलना करायची असते, तेव्हा वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांमुळे अडचणी येतात. सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था डेटाचे विश्लेषण करताना आणि सांख्यिकी अहवाल तयार करताना या फरकाचा विचार करतात आणि त्यानुसार आवश्यक समायोजन करतात. 

इतर देशांमधील आर्थिक वर्षाची सुरुवात आणि भारताशी तुलना

जगभरातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक वर्षाची सुरुवात आणि समाप्तीची तारीख वेगवेगळी असते. खालील तक्त्यामध्ये काही प्रमुख देशांमधील आर्थिक वर्षाची माहिती दिली आहे:

आर्थिक वर्षाच्या वेळेतील या फरकामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक तुलना आणि समन्वय साधताना काही प्रमाणात अडचणी येतात, पण जागतिक स्तरावर एकसमान आर्थिक वर्ष प्रणालीचा अभाव असल्याने प्रत्येक देशाला आपल्या सोयीनुसार निर्णय घ्यावा लागतो.

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कृषी चक्राचा १ एप्रिलच्या तारखेशी संबंध

भारताची अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि १ एप्रिल या तारखेचा कृषी चक्राशी थेट आणि महत्त्वाचा संबंध आहे. भारतात खरीप आणि रब्बी हे दोन प्रमुख कृषी हंगाम आहेत आणि या दोन्ही हंगामांचे वेळापत्रक आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-मार्च या कालावधीत समाविष्ट होते. खरीप पिकांची पेरणी मान्सूनच्या आगमनानंतर जून-जुलैमध्ये होते आणि त्यांची कापणी ऑक्टोबरमध्ये होते. त्यानंतर, रब्बी पिके हिवाळ्यात पेरली जातात आणि त्यांची कापणी मार्चमध्ये पूर्ण होते. आर्थिक वर्षाची सुरुवात एप्रिलमध्ये झाल्यामुळे सरकारला दोन्ही हंगामांच्या उत्पन्नाचा आणि उत्पादकतेचा अंदाज घेऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी योजना आणि धोरणे तयार करणे सोपे जाते. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले अनुदान, कर्ज धोरणे आणि अन्नधान्य खरेदीची योजना आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच तयार करता येते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि कृषी व्यवसायांना फायदा होतो.

हवामानातील बदल आणि अनिश्चित मान्सूनचा कृषी उत्पादनावर परिणाम होत असला, तरी आर्थिक वर्षाचे वेळापत्रक कृषी नियोजनासाठी एक आधार प्रदान करते. अपुऱ्या पावसामुळे काहीवेळा सरकारला आपल्या आर्थिक योजनांमध्ये बदल करावे लागतात, पण तरीही सध्याची प्रणाली कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक सुसंगत मानली जाते. 

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यासाठी १ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू ठेवण्याचे नियम आणि कायदे

भारताच्या संविधानात आर्थिक वर्षाबद्दल थेट कोणताही स्पष्ट नियम किंवा कायदा नमूद केलेला नाही, परंतु केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च हा कालावधी अनेक वर्षांपासून गृहीत धरला जातो आणि तो व्यवहारातही पाळला जातो. अर्थ मंत्रालयाकडून वेळोवेळी जारी केल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणि अधिसूचनांमध्ये याचा उल्लेख असतो. उदाहरणार्थ, आयकर कायदा आणि नियम तसेच इतर आर्थिक कायद्यांमध्ये आर्थिक वर्षाचा संदर्भ दिला जातो. केंद्र सरकार दरवर्षी फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी पुढील आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करते , जो १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी असतो. या अर्थसंकल्पाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर तो कायद्याचे स्वरूप घेतो आणि त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देखील २०२०-२१ पासून आपले आर्थिक वर्ष जुलै-जूनवरून बदलून केंद्र सरकारच्या आर्थिक वर्षाप्रमाणे एप्रिल-मार्च केले आहे.

आर्थिक वर्ष बदलण्यासाठी संविधानात थेट दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता नसली तरी, जर भविष्यात असा बदल करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर कायद्यांमध्ये आणि नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील. यासाठी केंद्र सरकारला कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्या लागतील आणि राज्यांशी समन्वय साधावा लागेल. ३१ मार्च हे आर्थिक वर्षाचे शेवटचे दिवस असल्याने, या दिवशी बँकांना सरकारी कामकाज आणि हिशोब पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून विशेष सूचना जारी केल्या जातात. 

भारतात वेळोवेळी आर्थिक वर्ष बदलण्याची मागणी होत आली आहे. १९५८ मध्ये अंदाज समितीने ऑक्टोबर-सप्टेंबर या चक्राचा विचार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर, १९८४ मध्ये एल. के. झा समितीने जानेवारीपासून आर्थिक वर्ष सुरू करण्याची शिफारस केली, कारण त्यांचे मत होते की मान्सूनचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम विचारात घेता ही वेळ अधिक योग्य आहे.

२०१६ मध्ये भारत सरकारने माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीला आर्थिक वर्ष बदलण्याची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता तपासण्याचे काम सोपवण्यात आले होते आणि त्यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा होता. या समितीच्या अहवालातील प्रमुख शिफारसी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत, परंतु समितीने सरकारी जमा आणि खर्च, कृषी हंगामाचा प्रभाव, कामकाजाचा काळ, व्यवसायांवर परिणाम, कर प्रणाली आणि आकडेवारी संकलन यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या पैलूंचा सखोल विचार केला होता.

नीती आयोगानेही आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते, कारण त्यांचे म्हणणे होते की सध्याचे एप्रिल-मार्चचे वर्ष मान्सूनच्या स्थितीचा योग्य विचार करण्यास प्रतिबंध करते. बदल मागणीची प्रमुख कारणे म्हणजे मान्सूनच्या अंदाजाची अधिक अचूकता, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक मानकांशी जुळणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे. काही राज्यांनी (उदा. मध्य प्रदेश) जानेवारी-डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण नंतर अनेक आर्थिक आणि लेखांकन त्रुटींमुळे तो निर्णय मागे घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील सरकारला आर्थिक वर्ष बदलण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जेणेकरून सरकारला लाभांशाच्या हस्तांतरणाचे अधिक चांगले अंदाज मिळू शकतील. बिमल जालान समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता.

१ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू राहिल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यवसायांवर होणारे परिणाम

१ एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू राहिल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यवसायांवर अनेक प्रकारे परिणाम होतो.

• सामान्य नागरिक: सामान्य नागरिकांसाठी आयकर नियोजन आणि त्याची भरपाई एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षावर आधारित असते. त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकी आणि खर्चाचे नियोजन याच कालावधीनुसार करावे लागते. अनेकदा मार्च महिन्याच्या अखेरीस कर वाचवण्यासाठी गुंतवणुकीची लगबग दिसून येते. पगारदार व्यक्तींच्या पगारातून होणारी कर कपात (TDS) देखील याच आर्थिक वर्षानुसार केली जाते. जर सामान्य नागरिकांनी त्यांचे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक केले नसेल, तर त्यांना १ एप्रिलनंतर लाभांश मिळण्यात अडचण येऊ शकते आणि त्यांच्या TDS मध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. यामुळे अनेक सामान्य नागरिक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात कर नियोजन आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतात.

• व्यवसाय: व्यवसायांसाठी लेखांकन, त्यांचे वार्षिक अहवाल आणि ऑडिट हे सर्व आर्थिक वर्षानुसारच केले जातात. कंपन्या त्यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यांकन करतात आणि पुढील वर्षासाठी योजना आखतात, ते देखील याच आर्थिक वर्षाच्या आधारावर. वस्तू व सेवा कर (GST) आणि इतर करांचे नियम देखील आर्थिक वर्षावर आधारित असतात. जे व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेत, त्यांना दोन वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षांचे व्यवस्थापन करावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी काही प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात. नवीन आयकर नियमांनुसार, १ एप्रिलपासून काही बदल लागू होतात, ज्याचा थेट परिणाम व्यवसायांवर होतो. त्यामुळे, व्यवसायांना त्यांच्या आर्थिक योजना आणि धोरणे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीनुसार तयार करावी लागतात. आर्थिक वर्ष बदलल्यास व्यवसायांवर तात्काळ आणि दीर्घकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात, ज्यात लेखांकन प्रणालीतील बदल आणि प्रशासकीय खर्चात वाढ यांचा समावेश असतो.  

  भारतातील आर्थिक वर्षाची सुरुवात १ एप्रिलपासून होण्याची अनेक ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सुरू झालेली ही प्रणाली आजही कायम आहे, कारण ती भारतीय कृषी चक्र आणि सरकारी अर्थसंकल्पाच्या वेळेनुसार अधिक सोयीस्कर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही प्रमाणात समानता असली तरी, कॅलेंडर वर्षाशी असलेला फरक काही गैरसोय आणि आव्हाने निर्माण करतो. वेळोवेळी आर्थिक वर्ष बदलण्याची मागणी झाली असली तरी, सध्याच्या परिस्थितीत १ एप्रिल ते ३१ मार्च ही प्रणाली सुरू ठेवण्याचे फायदे आणि तोटे यांचा विचार करून कोणताही बदल करण्यापूर्वी सखोल विचारमंथन करणे आवश्यक आहे.