मुख्य सचिवांना समन्स बजावणार; हंसराज अहिर यांची माहिती

कर्नाटकातील मुस्लिम समाजाला सरसकट दिलेल्या ‘आरक्षणा’ प्रकरणी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग राज्याच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावणार आहे. कांत आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी कला गुरुवारी ही माहिती दिली. ‘एनसीबीसी’ने मस्थ संपूर्ण मुस्लिम समाजाला इतर मागास बद्दल जाती म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कार कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर बोटा टीका केली असून, अशा पद्धतीचे सुरू वर्गीकरण सामाजिक न्यायाच्या यांनी तत्त्वांसाठी हानीकारक असल्याचेम्हटले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळेकर्नाटकमधील मुस्लिम धर्मातील सर्व जाती/समुदायांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून गणले जात आहे आणि मागासवर्गीयांच्या राज्य सूचीमध्ये त्यांना स्वतंत्रपणे मुस्लिम जाती म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) नुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि राज्य सेवांमधील पदे आणि रिक्त पदांवर त्यांच्यासाठी आरक्षित जागा असतील. त्यांना राज्याच्या मागासवर्गीय यादीमध्ये ‘श्रेणी ब’ अंतर्गत स्वतंत्रपणे समाविष्ट केले जात आहे. मात्र, संपूर्ण धर्माचा मागास म्हणून विचार होत असल्याने मुस्लिम समाजातील गुंतागुंतीकडे आणि इतर मागास वर्गाच्या हक्कांकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ‘एनसीबीसी’ने म्हटले आहे. या प्रकरणावर

राज्य सरकारकडून मिळालेला प्रतिसाद समाधानकारक नसल्याने याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना बोलावण्यात येईल, असे अहिर म्हणाले.

कर्नाटक मागासवर्गीय कल्याण विभागाने गेल्या वर्षी राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ‘ओबीसीं’ साठी असलेल्या आरक्षण धोरणाचा आढावा घेतला होता. यानुसार विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुस्लिम धर्मातील सर्व जाती आणि समुदाय मागासवर्गीयांच्या राज्य यादीमध्ये ‘श्रेणी ब’ अंतर्गत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, कर्नाटकात मुस्लिम लोकसंख्या १२.९२ टक्के आहे.

Chief Secretary will be summoned

The National Commission for Backward Classes is going to summon the Chief Secretary of the state in the case of ‘reservation’ given to the Muslim community in Karnataka. Kant Commission Chairman Hansraj Ahir gave this information on Art Thursday. The NCBC has criticized the Karnataka government’s decision to classify the entire Muslim community as a caste with respect to other backward castes, saying that such classification is harmful to the principles of social justice.has been said. Due to the decision of the State Govt All castes/communities belonging to the Muslim religion in Karnataka are considered socially and educationally backward and are listed separately as Muslim caste in the State List of Backward Classes. As a result, posts and vacancies in educational institutions and state services will be reserved for them under Articles 15 (4) and 16 (4) of the Constitution of India. They are being included separately under ‘Category B’ in the backward class list of the state. However, since the whole religion is considered as backward, the complexities of the Muslim society and the rights of other backward classes are also being ignored, NCBC said. On this matter

| ‘NCBC’ aggressive on Muslim reservation

Ahir said that since the response received from the state government was not satisfactory, the Chief Secretary of Karnataka would be called to explain the matter.

The Karnataka Backward Classes Welfare Department had last year reviewed the reservation policy for ‘OBCs’ in educational institutions and government jobs in the state. According to the statistics submitted by the Department, all castes and communities belonging to the Muslim religion are listed as socially and educationally backward classes under ‘Category B’ in the State List of Backward Classes. According to the 2011 census, the Muslim population in Karnataka is 12.92 percent.