वन नेशन वन इलेक्शन : चर्चेतून झाले श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन

वन नेशन वन इलेक्शन : चर्चेतून झाले श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन

वन नेशन; वन इलेक्शन संकल्पना योग्य नाही : ॲड. फिरदौस मिर्झा

*एक देश; एक निवडणूक देशासाठी लाभदायक : एड. श्रीरंग भंडारकर*

*लोकगर्जना प्रतिष्ठानच्या वतीने चर्चा*

*नागपूर, ता. 10 :*भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “वन नेशन वन इलेक्शन” या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे. त्यांनी यासाठी एक समिती स्थापन केली. जी या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि व्यावहारिक उपाययोजनांचा अभ्यास करेल. “वन नेशन वन इलेक्शन” ही संकल्पना अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी संविधानात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच, या संकल्पनेमुळे भारताच्या संघीय स्वरूपाला धोका निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. भारत देशांमध्ये एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना योग्य नाही, असे विचार ज्येष्ठविधीतज्ञ ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी, तर एक देश एक निवडणूक देशासाठी लाभदायक ठरेल, अशी भूमिका एड. श्रीरंग भंडारकर यांनी मांडली. दोन्ही वक्त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे विचार व्यक्त करीत श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन केले.

लोकगर्जना प्रतिष्ठानच्या वतीने रविवार दि.10 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा येथील श्रीमंत बाबूराव धनवटे सभागृह, शंकरनगर चौक, नागपूर येथे आयोजित चर्चेत नागपूर शहरातील प्रसिद्ध वकील सर्वश्री ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी सहभाग घेतला होता.

भारत देशात विविधतेत एकता आहे. भारतात खानपान, पोशाख, भाषा, संस्कृती वेगळी आहे. अशा स्थितीत केवळ संविधानामुळे हा देश एक राहिला. मात्र, वन नेशन; वन इलेक्शन म्हणजे संविधानाचा आत्मा मारण्याचा प्रयत्न होईल. देशाचे हित एक निवडणुकीत नसून, त्याऐवजी वन नेशन; वन एज्युकेशन झाले पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, देशात लोकसभा किंवा विधानसभा पूर्ण ५ वर्ष चालल्या नाहीत. अशावेळी विनानिवडणूक सरकार कसे चालवायचे. देशात काही तात्काळ निर्णय झाले. नोटबंदी, लॉकडाऊन सारख्या निर्णयामुळे देशातील सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होतात, हे देखील तपासले पाहिजे. त्यामुळे एक राष्ट्र, एक निवडणूक शक्य नाही. कारण, विधानसभा काही कारणास्तव २ वर्षात बरखास्त झाली तर त्या ठिकाणी पुढील सरकार नियुक्तीसाठी निवडणूक घ्यायची की नाही. राज्यातील अनेक महानगरपालिका २ वर्षांपासून प्रशासकाच्या हाती आहेत. मग, लोकशाहीची पायमल्ली नाही का? इस्राईलची लोकशाही पध्दत एकदा बघितली पाहिजे. चीन आणि रशियामध्ये वेगवेगळ्या पद्धत आहेत. तिथे काय स्थिती आहे, याचा अभ्यास केला पाहिजे. वन इलेक्शनचा राजकीय किंवा कायद्याचा अभ्यासक म्हणून विचार केला तर काहीही फायदे दिसून येत नाही, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी श्रीरंग भांडारकर म्हणाले, एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लोकशाहीला बळकटी देईल. यामुळे निवडणुकीची खर्च कमी होईल आणि मतदारांना एकाच वेळी सर्व निवडणुकांचे निकाल जाणून घेता येतील. या देशाची लोकशाही लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य या संकल्पनेत आहे. अशावेळी एक देश; एक निवडणुकीचा जनतेवर काय परिणाम होईल, याचा विचार झाला पाहिजे. एक देश; एक निवडणूक हे लगेच होईल असेही नाही. त्यावर चर्चा होईल. विविध राजकीय पक्ष आपली भूमिका मांडतील. समिती अहवाल तयार करेल. त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. एक देश एक निवडणूक लाभदायकच ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर उपस्थित नागरिकांनी विचारलेया प्रश्नांची उत्तरे वक्त्यांनी दिली.

प्रास्ताविक अजय पाटील यांनी केले. त्यांनी चर्चासत्राच्या आयोजनामागील भूमिका व्यक्त केली. त्यांच्या हस्ते दोन्ही वक्त्यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष नागपूरचे एड. रोशन बागडे, मनपाच्या माजी महिला व बालकल्याण समिती सभापती प्रगती पाटील, शरद पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब कुलकर्णी, लोकगर्जना प्रतिष्ठानचे शुभंकर पाटील यांची उपस्थिती होती. यावेळी राजेश कुंभलकर यांनी आभार व्यक्त केले.