राज्यपालांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा उल्लेख!

सर्वांना विश्वासात घेऊन शक्तीपीठाचे काम केले जाईल

राज्यात १५ लाख रोजगार निर्माण होणार

ग्रामीण भागात १२ लाखांहून अधिक घरे उभारण्याचे नियोजन

Maharashtra-Karnataka border dispute mentioned in Governor’s address!

आमचं सरकार महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यासाठी बांधील आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक सरकारने केली आहे. सरकार सीमाभागातील मराठीजणांसाठी शिक्षण, आरोग्य व इतर योजना राबवत आहे असे राज्यापाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी सभागृहात अभिभाषण केले. निवडणूक निकालांनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारचं हे पहिलंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. नागपूर-गोवा शक्तीपीठ बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शक्तीपीठाचे काम सुरू असुन सर्वांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. २६ हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे. या रस्त्याने फक्त प्रवासाचा वेग वाढणार नसून संबंधित भागाची आर्थिक प्रगती होईल, असा विश्वास राज्यापाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.राज्याचा वेगाने विकास सुरू आहे. उद्योग आणि रोजगार निर्मितीवर सरकारचा भर आहे. आगामी काळात राज्यात १५ लाख रोजगार निर्माण होतील, असे राज्यापाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हे नॅशनल टेक्सटाईल मिशनची घोषणा करणारे पहिले राज्य आहे. त्यामुळे राज्यातील टेक्सटाईल क्षेत्रातील रोजगाराला चालना मिळेल. २०२४-२५ मध्ये पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजना राबवत आहे. ९० हजारांहून अधिक तरुणांना त्यात रोजगार मिळाला आहे, असे राज्यापाल म्हणाले.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन धोरणाची १ एप्रिलपासून अंमलवबजावणी केली जाईल. यात इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान व जुनी वाहनं निकाली काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे. आपल्या सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातल्या सर्व टोल नाक्यांवर फास्टटॅगच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने टोल वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ लाख ७२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार महाराष्ट्र सरकारने ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी दावोस येथे केले आहेत. यातून १५ लाखांहून जास्त रोजगार निर्माण होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २ लाखांहून अधिक घरे उभारली आहेत. १२ लाखांहून अधिक घरे ग्रामीण भागात उभारण्याचे नियोजन आहे, असे राज्यापाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.